Começou a valer, desde o dia 1º de agosto, a isenção de impostos para compras de até 50 dólares feitas pelo e-commerce em empresas estrangeiras. A isenção de impostos gera favorecimentos a empresas estrangeiras e prejudica as empresas nacionais.
A distorção econômica criada pelo favorecimento aos sites internacionais, mantendo-se a carga tributária atual sobre produtos de empresas nacionais, representa grande ameaça ao mercado interno brasileiro.
As empresas do Brasil, que investem, contratam pessoal, adquirem matéria-prima, contratam transporte e logística e fabricam no país, sofrem tributação média de 40% sobre produtos de consumo. Um produto, que custa 50 dólares no exterior (aproximadamente R$ 250 pelo câmbio atual), ficaria por mais de R$ 700 no varejo brasileiro, acrescidas as despesas de impostos, folha de pagamento, energia, água e outras.
Evidentemente o consumidor buscará o menor preço e dará preferência ao produto mais barato adquirido no exterior. Só que a concorrência desleal afundará a maior parte do mercado formal de consumo brasileiro.
Imagine-se a compra de uma peça de roupa. A peça produzida no Brasil custará o valor da produção, digamos R$ 200, mais 40% de impostos, o que dará o preço final de R$ 280. Sem a cobrança de impostos, a peça estrangeira custará os mesmos R$ 200, sem acréscimo. Natural que o consumidor dê preferência à mais barata.
Se essa distorção não for corrigida no curto prazo, a fábrica de roupas brasileira, que não comercializa seus produtos, vai fechar e os trabalhadores ficarão desempregados.
Acabou aí? Não. As lojas que vendem os artigos vão fechar ou, tendo diminuído o movimento, irá despedir vendedores. O restaurante e a lanchonete, que atendem aos funcionários da fábrica e aos vendedores da loja, vão sentir o efeito e vão fechar. Haverá reação em cadeia.
O governo deve resolver a situação imediatamente a fim de garantir o equilíbrio entre empresas nacionais e estrangeiras para que a competição seja justa. As regras atuais favorecem os estrangeiros.
O imposto de importação, cobrado das empresas estrangeiras do e-commerce, deve ser igual à soma dos impostos pagos pelas empresas brasileiras.
A competição será de igual para igual quando todos pagarem a mesma carga tributária.