O leilão para importação de arroz, promovido pelo governo federal, foi o tema mais tratado nos órgãos de imprensa.
O LEILÃO
O governo autorizou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a importar até 1 milhão de toneladas de arroz beneficiado ou em casca. A Conab chegou a realizar o leilão para seleção das empresas que fariam a importação do arroz, mas o anulou em razão de graves suspeitas.
MOTIVOS DO LEILÃO
O motivo alegado para a importação de arroz seria a possibilidade de desabastecimento do mercado brasileiro diante da catástrofe que se abateu sobre o Rio Grande do Sul nos meses de maio e junho.
Foi uma decisão equivocada, pra dizer o mínimo, para um problema inexistente. O governo tomou a decisão unilateralmente, sem ouvir os produtores gaúchos.
Alexandre Velho, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Fedearroz) que representa mais de 6 mil produtores do cereal, criticou a decisão do Governo. Ele argumentou que mais de 83% da safra gaúcha de arroz de 2024 já haviam sido colhidos antes das inundações e que a produção deste ano foi de 7,1 milhões de toneladas, praticamente o mesmo volume de 2023; não haveria, portanto, risco de desabastecimento.
Em 9 de maio de 2024, antes portanto de completar-se a tragédia no Rio Grande do Sul, o presidente da República fez um discurso na cidade de São José da Tapera, sertão de Alagoas, em que disse que estava incomodado (na verdade, ele disse um palavrão) com o preço do pacote de 5 quilos de arroz de R$33, e que iria autorizar a importação do produto para forçar a redução de seu preço (a partir de 1:04:36). No discurso, ele declarou que providenciaria medida provisória autorizando a importação de arroz da Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina ou seja lá onde for para baratear o preço no Brasil. O discurso se encontra na internet.
As enchentes no Rio Grande do Sul, a necessidade de recomposição dos estoques de arroz e evitar o desabastecimento foram meros pretextos para justificar a decisão já tomada.
O governo liberou R$ 7,2 bilhões de reais para importar 1,36 milhões de toneladas de arroz. O dinheiro seria muito mais bem empregado se destinado a apoiar os agricultores gaúchos ou na reconstrução de rodovias no Rio Grande do Sul, conforme declarou Alexandre Velho.
EMPRESAS VENCEDORAS
O leilão dividiu o volume total da importação (1,63milhões de toneladas) em lotes. Dentre as empresas vencedoras, apenas uma – Zafira Tradding, que ganhou 28% do total – é do ramo de importação de produtos agrícolas.
Outras empresas vencedoras, sem histórico de atuação no mercado de cereais, foram um fabricante de sorvetes da cidade de Tatuí, São Paulo; uma locadora de carros e máquinas do Distrito federal; e uma lojinha de Macapá, Amapá, chamada “Queijos Minas”, que receberia R$ 763 milhões.
A “Queijo de Minas” tinha R$ 80 mil de capital antes do leilão e, uma semana antes do leilão, apresentou o capital de R$ 5 milhões. O dono dessa loja já foi citado em investigações de crimes em licitações e desvio de recursos destinados a obras públicas. Procurado pela imprensa depois do leilão, houve a informação de que ele teria viajado para a Europa.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou que, no tipo de licitação realizado, somente verificaram as condições técnicas das empresas vencedoras após a abertura das propostas.
De fato, a Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, que estabelece as normas gerais de licitação por órgãos públicos, estabelece que a fase de habilitação poderá ocorrer após o julgamento das propostas.
Mas a mesma lei prevê que a habilitação poderá anteceder as fases de apresentação das propostas e do julgamento. Um leilão de tal envergadura e com altos valores envolvidos deveria se cercar de maiores cuidados a fim de prevenir desvios.
ANULAÇÃO DO LEILÃO
Em face de denúncias de irregularidades, de suspeitas de corrupção e de questionamentos sobre a capacidade técnica e operacional dos vencedores da competição de entregarem o produto, o governo decidiu anular o leilão.
A falta de experiência das empresas vencedoras com o comércio de cereais chamou a atenção do mercado.
A Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul e a Foco Corretora de Grãos intermediaram parte da venda de arroz e receberiam comissão pelo leilão. Só que as empresas foram criadas em 2023 por Robson Almeida França, ex-assessor de Neri Geller, que foi deputado e ocupava o cargo de secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, e sócio do filho de Neri Geller.
As comissões de praxe nesse mercado vão de 1 a 5%, o que indica que a Foco iria faturar até R$ 5,8 milhões.
A anulação do leilão deixa dúvidas sobre a sua lisura e se o ministro somente determinou a sua anulação depois de as irregularidades terem sido divulgadas.
VALORES
A Conab pagaria R$ 25, por pacote de 5 quilos de arroz e o revenderia a supermercados por preço tabelado e subsidiado de R$ 20. Logicamente, o povo, por meio dos impostos, cobrira o prejuízo de R$ 5 por saco de 5 quilos. O prejuízo total da Conab, que os brasileiros cobririam, ultrapassaria R$ 260 milhões de reais.
Mas a venda aos supermercados ainda teria custos indiretos de transporte, armazenamento e distribuição. Além desses, o pacote de arroz receberia um selo com o símbolo do governo, que pouco se importou em fazer propaganda política fora de hora e utilizando a catástrofe gaúcha como pretexto.
Houve especulações, citadas por jornalista em noticiosos da TV, que a propina seria de 15 dólares por tonelada, o que daria o total de cerca de 4 milhões de dólares. Não há como comprovar tal especulação, pois propina e corrupção não passam recibos e nem exigem documentos.
CONSEQUÊNCIAS DA ANULAÇÃO DO LEILÃO
O secretário de política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, foi exonerado do cargo. Tudo indica que ele foi escolhido como bode expiatório a fim de dar satisfações à sociedade. A velha teoria de “vão-se os anéis e ficam os dedos”.
A anulação respinga dúvidas sobre a lisura de ações governamentais. Contudo, o governo não desistiu de importar arroz.
O Congresso se movimentava para abrir comissão parlamentar de inquérito para apurar os fatos relacionados ao leilão de importação de arroz, o que até o momento não ocorreu.
A liberdade de imprensa e as redes sociais são fundamentais para a divulgação e a transparência de ações do governo.
2 Comentários
Portanto, a compra já era prevista…. a chuva apenas deu um empurrão… Ou será que a enchente nao fora provocada por EMPURRÃO… as ditas comportas em rios ainda não foram investigadas… Quanto mais mais se meche…
mexe… kkkk